पर्यटन बोर्डको घोटाला प्रकरणः सुवास निरौला दोषी ठहर, ७ वर्ष जेल

विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) सुवास निरौलासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । २० जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।

विषेश अदालतले पर्यटन बोर्डका पूर्व कायममुकायम सीईओ निरौलालाई ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिगो, ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ । तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने वर्ल्ड वाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाल पनि दोषी ठहर गरेका छन् ।

दासलार्इ ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगाे र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । विशेष अदालतले खनाललार्इ भने १ लाख ५४ रुपैयाँ बिगाे ठहर गरेको छ ।

यो प्रकरणमा मुछिएका अवकास प्राप्त पयर्टन सचिव सुशील घिमिरे र तत्कालीन वन सचिव शरदचन्द्र पाैडेलसहित २० जनाले सफाइ पाएका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखिको बहसपछि विशेषले यो फैसला सुनाएको हो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपेका नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम सीईओ निरौला तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

बोर्डमा रहँदा ८१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दै विशेष अदालतले धरौटी माग गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०७१ चैत २० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बहालवाला सचिवसहित २३ जना पदाधिकारी  समेत समेटेर ५२ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले २३ जनाबाट १ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख ४४ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम माग दाबी गरेको थियो ।

आरोपत्रपमा निरौलाले मात्र ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोले सोही बराबर विगो र जरिवाना असुल उपर हुनु पर्ने दावी गरेको थियो ।

अधिकांश आरोपमा सफाई

अख्तियारले बोर्ड घोटाला काण्डमा पदाधिकारीविरुद्ध विभिन्न १० शिर्षकमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कार्यक्रम नै नगरी नक्कली बिल पेश गरेर सात करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको, सामान खरिद नै नगरी फर्जी बिल बनाएर दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको, सवारी साधन भाडामा लिँदा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको लगायतको आरोप लगाएको थियो । यी तीनै वटा शिर्षकको अभियोगमा अदालतले प्रतिवादीलाई सफाई दिएको छ ।

त्यस्तै, मदिरा खरिद गरेको बिल पेश गरेर रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अदालतले तत्कालिन कायममुकायम सीईओ निरौलालाई एक लाख ३८ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा रकम हिनामिना गरेको अभियोगलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।

व्यक्तिगत कार्यमा बिल भर्पाइ लिएर अनियमितता गरेको अभियोगमा अदालतले निरौलाले दुई लाख ८८ हजार रुपैयाँ र बोर्डका तत्कालिन लेखाप्रमुख अनिलकुमार दासलाई ४८ लाख ७४ हजार रुपैयाँसहित ७७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ घोटाला गरेको फैसला अदालतले गरेको छ ।

बैंक खाताबाट पैसा निकाली करोडौं हिनामिना गरेको, कार्यालय सहायक तथा कर्मचारीको नाममा चेक काटेर रकम हिनामिना गरेको र विनियमावली संशोधन गरी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पनि अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।

नक्कली हवाइमार्फत हिनामिना गरेको अभियोगमा भने अदालतले वल्र्डवाइड एसिया ट्राभलका महेन्द्र खनाललाई दोषी ठहर गर्दै एक लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

बोर्डमा रहँदा तत्कालिन कायममुकायम सीईओ निरौलाले करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको निश्कर्ष पर्यटन मन्त्रालयद्धारा गठित छानविन समितिले निकालेको थियो । उक्त प्रकरणको छानविनका क्रममासमेत निरौलाले प्रमाणहरू लुकाएर विभिन्न अवरोध सृजना गरेका थिए ।

छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तत्कालिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।